17 Baishak, 2081 / 29 April , 2024
काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई सङ्खुवासभा जिल्लास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने पनि निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयहरूमा आ.व. २०८०÷८१ को पुस १ गते देखि २०८१ साल असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका २३ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह मातहत रहेका आँप,पीपल अस्पताल गोरखा, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सा सहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजनाको २२० केभि प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने भन्ने पनि निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबिच भएको ऋण सम्झौता बमोजिम खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजनाले खरिद गरेका चारवटा सवारी साधनहरू खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधि समेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । त्यसै गरी नेपाल र श्रीलङ्का बिच अफिसियल राहदानी वाहकहरूलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ ।
