09 Ashwin, 2080 / 26 September , 2023

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

आर्थिक


सांसद विकास कोष ब्यूँताइएको होइनः अर्थमन्त्री

सांसद विकास कोष ब्यूँताइएको होइनः अर्थमन्त्री


काठमाडौं, १६ जेठ ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले सांसद विकास कोष ब्यूँताउन नखोजेको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले सांसद विकास कोष ब्यूँताएको नभएर नयाँ अवधारणासहित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनोट गर्ने मात्रै भएको जिकिर गरे । त्यस्तै, उनले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक आयोजनाका बारेमा सांसदहरुलाई नै बढी जानकारी हुने भएकाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याइएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरे । बजेटका माध्यमबाट पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या हटाएर बजेट प्रणालीमा सुधार र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री महतले राजस्व नीतिमा व्यापक सुधार गरेको दावी गर्दै कुनै व्यक्ति र व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी काम नगरेको जिकिर गरे ।


१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)


काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। 
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ  ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ  ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

उनले  खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी रहेको बताए। उनले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको बताए । 


चालु आवको खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान

चालु आवको खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान


काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात ८८ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात ९१.२ प्रतिशत, पुँजिगत खर्च रु ३ खर्ब ९ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान थियो ।
गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान छ ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
 


बजेट सार्वजनिक हुँदै

बजेट सार्वजनिक हुँदै


काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयव्ययको विवरण बजेट सार्वजनिक गर्दै छ।  
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो सवा ४ बजे करिब १७ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। 

राजस्व सङ्कुचनको सामना गरिरहेको सरकारले बजेटमार्फत अनावश्यक खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरेको छ। 


यस्तो छ सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण(पूर्णपाठ)

यस्तो छ सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण(पूर्णपाठ)


काठमाडौं , १४ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८०  को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन सङ्कुचन हुने अनुमान छ । त्यसैगरी, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र, शिक्षा र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर घट्ने अनुमान छ’, सर्वेक्षणमा भनिएको छ । 


बागमतीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घट्यो

बागमतीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घट्यो


काठमाडौं, ११ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले अन्तर पालिकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधनको भाडा समायोजन गरेको छ। सवारीमा लाग्ने भाडाको ५ प्रतिशत भाडा घटाइएको बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएकाे छ । 
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि बागमती प्रदेशभित्र अन्तर पालिकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधनको भाडा समायोजन नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि भाडा घटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब पाँच प्रतिशतका दरले प्रदेशभित्र अन्तर स्थानीय तह चल्ने सार्वजनिक सवारीको साधनको भाडा दर घटाएको छ।
उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सिटी बसमा हाल रहेको भाडा दरमा बिहीबारबाट लागू हुने गरी ५‍‍.९० प्रतिशतले घट्ने छ। यस्तै, बागमती प्रदेशभित्र अन्तर पालिका चल्ने मालवाहक सवारीका साधनमा ५.६९ र यात्रुवाहक बसमा ४.१८ प्रतिशतले भाडा दर घटाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।


अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत


काठमाडौं, ५ जेठ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको वास्तविक भूमिका उजागर गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को सहायतामा गरिएको अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा ८१ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ ।  

‘नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था र योगदान’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष सन् २०११-१२ देखि २०२०-२१ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनले गत तीन दशकमा निजी क्षेत्रको आकार पनि ३० गुणाले विस्तार भएको देखाएको छ । 

प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको स्पष्ट तस्बिर प्रदान गरेको महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी संस्थाले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रगत तथ्याङ्कको बृहत्तर विश्लेषण अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रका डेढ दर्जन उपक्षेत्रकै विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनले विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् १९८३ मा २८ हजार ६६० रहेकामा यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा नौ लाख २३ हजार ३५६ पुगेको छ । मुलुकभित्र रोजगारी निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले अहम् भूमिका खेल्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल श्रम शक्तिको ८५.६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । 

देशको श्रम शक्तिको ठुलो हिस्सा कृषि, वन, माछापालनमा ५७ प्रतिशत र सवारीसाधन मर्मतमा १२ प्रतिशत संलग्न रहेको देखिएको छ, जुन निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति रहेका क्षेत्र पनि हुन् । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ मा निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाख मानिस मानिसलाई रोजगारी दिएको दाबी गरिएको छ । जुन वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रले चार लाख २७ हजार मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको थियो । 


सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै


काठमाडौं, ५जेठ । सरकारले आज (जेठ ५ गते) शुक्रबार, नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछ। सरकारले आज बस्ने संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि आज अपराह्न चार बजे संघीय संसदको बैठक बोलाइएको छ। सो बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नेछन् र सरकारको वार्षिक कार्यदिशा समेत मानिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्।
सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि राष्ट्राध्यक्षमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ।


 


घट्यो लामो दुरीको सवारी भाडा(सूचीसहित)

घट्यो लामो दुरीको सवारी भाडा(सूचीसहित)


काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले लामो दुरीको सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको छ । डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँले मूल्य घटेलगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुबाहक र मालबाहक गाडीको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले घटेको मूल्य आजदेखि नै लागू भएको जनाएको छ । विभागका अनुसार यात्रुबाहक सवारी साधनमा ३.२० प्रतिशतले, पहाडी बाटोमा सन्चालन हुने मालबाहक गाडीमा ४.१९ प्रतिशतले र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक गाडीमा ४.६५ प्रतिशतले भाडा घटेको छ ।


डिजेल र मट्टितेलको मूल्य मूल्य लिटरमै १० रुपैयाँले घट्यो  

डिजेल र मट्टितेलको मूल्य मूल्य लिटरमै १० रुपैयाँले घट्यो  


काठमाडौं, २ वैशाख । नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य घटेर आएपछि निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको हो ।     
    
निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिलिटर रु १० घटाएको छ । पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य यथावत छ । मूल्य घटेसँगै डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ५५ कायम भएको छ ।   
     
यसअघि डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ६५ थियो । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ७५, हवाई इन्धन (आन्तरिक) को मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ६०, हवाई इन्धन (बाह्य)को प्रतिलिटर अमेरिकी डलर १.३५० र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार आठ सय कायमै छ ।     
 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom